नई दिल्ली। सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति ने बुधवार(8 फरवरी) को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में पठानकोट सहित कई जगह हुए आंतकी हमलों को लेकर मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। समिति ने सरकार की आतंक रोधी नीति में कई कमियों को गिनाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार आतंकी हमलों को रोकने में नाकाम रही हैं।समिति ने केंद्र सरकार की काउंटर टेरर पॉलिसी में कई खामियों का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार न तो आतंकी हमले रोक पा रही है और न ही उसने पठानकोट में हुए हमले से कुछ सबक सीखा है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय के काम करने के तरीकों पर भी कई सवाल उठाए हैं।
समिति ने जनवरी 2016 में पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले पर केंद्र सरकार से पूछा है कि आतंकी हमले के बारे में खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट होने के बावजूद आखिर इसे रोक ना पाने की क्या वजह रही? समिति ने पूछा है कि आखिर पठानकोट हमले के एक साल बाद भी इसकी जांच क्यों पूरी नहीं हुई है?
सुरक्षा मामलों की इस संसदीय समिति की अगुवाई पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम कर रहे हैं। चिदंबरम के नेतृत्व ने सवाल किया है कि आतंकियों ने एसपी और उसके दोस्त को अगवा करने के बाद कैसे और क्यों छोड़ दिया, इस बात की ठीक से जांच होनी चाहिए। संसदीय समिति ने पठानकोट में पाक से आए जांच दल को लेकर भी कई सवाल किए हैं।
समिति ने सरकार से इस बात पर अब जवाब मांगा है कि जब पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, तब क्या ये साफ किया गया था की भारत से भी एनआइए की टीम जांच के लिए पाकिस्तान जाएगी। समिति ने का मानना है कि सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद आतंकवादी हमलों को रोक पाने में नाकामयाब रही है।
समिति ने कहा कि अकेले जम्मू-कश्मीर में ही पंपोर, बारामूला, हंदवाड़ा और नगरोटा में एक के बाद एक हमले हुए। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की तकनीक भी बदलने की जरूरत है।
