आज के जमाने में मोबाइल का इस्तेमाल कौन नही करता, लोगों के लिए मोबाइल एक जरुरी चीज हो गई है। कुछ लोगों के पास प्रीपेड सिम होती है तो कुछ के पास पोस्टपेड सिम। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से भारतीय प्रीपेड यूजर्स के लिए हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। जी हां क्योंकि आने वाले दिनों में प्रीपेड यूजर्स को रीचार्ज कराने के लिए आधार कार्ड या मान्यता प्राप्त पहचान पत्र की जरूरत होगी।
ख़बरो के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देश में 90 फिसदी प्रीपेड सिम ग्राहकों को अपना मोबाइल रीचार्ज कराने के लिए पहचान पत्र देना होगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि, भारत में लगभग 90 फीसदी मोबाइल यूजर्स के पास प्रीपेड सिम है जबकि सिर्फ 10 फीसदी यूजर्स ही पोस्टपेड सिम यूज करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सभी प्रीपेड यूजर्स की पहचान जांच करने को कहा है, ताकि सिम का गलत यूज न हो सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कहा है कि इसे कई चरणों में पूरा किया जाएगा। एक साल के भीतर सभी नए मोबाइल सब्सक्राइबर्स को आधार आधारित ई-केवाईसी फॉर्म भरने को कहा जाएंगा।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के मुताबिक इस प्रोग्राम की शुरुआत में लगभग 1 साल लग सकते हैं। इसके तहत प्रीपेड कार्ड्स को बिना आधार कार्ड या वैलिड पहचान पत्र दिखाए बिना रीचार्ज नहीं कराया जा सकेगा। आने वाले समय में प्रीपेड सिम लेना इतना आसान नहीं होगा जितना अभी है, आने वाले समय में प्रीपेड सिम लेने के लिए वेरिफिकेशन कराना होगा।
