वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद की सोमवार यानी आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। केन्द्र और राज्यों के बीच बने इस गतिरोध की वजह से जीएसटी व्यवस्था को अप्रैल से लागू करना मुश्किल नजर आ रहा है।
जेटली की अध्यक्षता वाली शक्तिशाली जीएसटी परिषद की नौवीं बार बैठक होने जा रही है। इस बैठक में वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली के तहत करदाता इकाइयों पर नियंत्रण एजेंडा का मुख्य मुद्दा होगा। परिषद की पिछली चार बैठकों में इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। आखिरी बैठक चार जनवरी को हुई थी। राज्यों की मांग है कि डेढ़ करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली करदाता इकाइयां पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में आनी चाहिए।
भाषा की खबर के अनुसार, हालांकि, केंद्र सरकार इस तरह का विभाजन नहीं चाहता है। केन्द्र का मानना है कि राज्यों के पास सेवा कर वसूली लगाने के क्षेत्र में अनुभव नहीं है। जेटली दोहरी एजेंसियों की ऑडिटिंग तथा प्रत्येक करदाता की जांच के पक्ष में भी नहीं हैं। वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह उम्मीद जताई थी कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक अप्रैल से लागू करने के लिए लंबित मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा था, ‘ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा. कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित हैं। अगले कुछ सप्ताह में हम इन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे। यदि सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाता है तो हम इसे अप्रैल से क्रियान्वित करना चाहेंगे।’
