केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन में सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को 6,177.82 करोड़ रुपये का भुगतान क्लियर कर दिया है।
ये खुलासा अहमदाबाद के आरटीआई कार्यकर्ता पराग पटेल द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अधिक भुगतान दो किश्तो में देश भर के लगभग 20 लाख पूर्व सैनिको को कर दिया गया है। (नीचे देखो)।
पिछले साल सितंबर में, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व सैनिको के लिए वन रैंक वन पेंशन को स्वीकार करने के निर्णय की घोषणा की थी।
एक हड़बड़ी वाली प्रेस कॉन्फेंस में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने संवाददाताओं से कहा था कि यूपीए सरकार की (500 करोड़ रुपये)का फंड आवंटित करने के विपरीत, उनकी सरकार ने सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिको की मांगों को पूरा करने के लिए 8000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा था।
पूर्व सैनिको ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और उनमें से कुछ ने दिल्ली में प्रस्तावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने मांग की ओआरओपी के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा का आधार वर्ष 2013-14 वित्तीय वर्ष होना चाहिए बजाय 2013 के। वो चाहते है कार्यान्वयन की तारीख अप्रैल 2014 हो बजाय जुलाई 2014 के जो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने घोषणा की थी।
पूर्व सैनिकों हर साल पेंशन का युक्तिकरण चाहते हैं,जबकि सरकार ने केवल हर पांच साल में पुनरीक्षण प्रदान किया है।
