कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। पिछड़ा जाति आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर कैबिनेट ने ये फैसला किया है। साथ ही इस लिस्ट में 13 अन्य जातियों के बदलाव की भी मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने आठ राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सिलसिले में कुल 28 परिवर्तनों की सिफारिश की थी।
एनडीटीवी की खबर के अनुसार, एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ये दूसरा मौका है जब कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। पिछड़ा जाति आयोग के सदस्य शकीलउज़्जमां अंसारी ने कहा कि आयोग की तरफ से केंद्र की ओबीसी लिस्ट में करीब 50 के आसपास नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की गई है जिसमें से 15 को कैबिनेट ने बुधवार को स्वीकार किया है।
एनसीबीसी की सिफारिश पर 25 राज्यों एवं छह केंद्र शासित प्रदेशों में OBC की केंद्रीय सूची में कुल 2479 प्रविष्टियों को अधिसूचित किया गया है जिसमें उसकी समानार्थी, उपजातियां आदि शामिल हैं। ऐसी पिछली अधिसूचना सितम्बर 2016 तक के लिये जारी हुई थी।
केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कुल 28 बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हालांकि नई जातियों की सूची सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है।
