मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा, बिड़ला समूह पर हुई छापेमारी में मिले दस्तावेजों के आधार पर पीएम मोदी पर लगे रिश्वत के अरोपो पर दाखिल याचिका पर सुनवाई का आदेश जारी कर दिया है।
वकील प्रशांत भूषण द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस सप्ताह के शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते राजधानी के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। अपने सनसनीखेज आरोपों से केजरीवाल ने पीएम नरेन्द्र मोदी पर करोड़ों रूपये के काले धन को रिश्वत के रूप में लेने के दस्तावेज़ पेश किए, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
दिल्ली विधानसभा के आपात सत्र के दौरान बोलते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ऐसा स्वतंत्र भारत में पहली बार हो रहा है कि जब एक प्रधानमंत्री का नाम काले धन वालों की सूची में आ रहा हैं।
दस्तावेज़ विशेष रूप से जनता का रिपोर्टर पर पहुंच चुके थे। जनता का रिर्पोटर ने बाद में खुलासा किया था कि कैसे सहारा की प्रविष्टियों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ ‘मोदी जी’ / ‘मुख्यमंत्री गुजरात’ के लिए आ40.1 करोड़ का भुगतान करने की बात की थी।
भूषण ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी की घोषणा करने का निर्णय काफी हद तक रिश्वत कांड से ध्यान हटाने के लिए किया गया था।
