राष्ट्रीय राजधानी में चीनी मांझा से दो बच्चों और एक युवक की दर्दनाक मौत के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने आज कांच मिले मांझा या चीनी मांझा की बिक्री, उत्पादन एवं भंडारण पर रोक लगा दी जबकि इसे लेकर आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि अधिसूचना को मंजूरी देने में पर्यावरण सचिव ने सात दिनों का समय लगा दिया।
पर्यावरण सचिव चन्द्राकर भारती द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार सिर्फ धातु या शीशे से मुक्त कपास के बने धागे और प्राकृतिक धागे से पतंग उड़ाने की इजाजत होगी।
मसौदा अधिसूचना के अनुसार निर्देशों के उल्लंघन पर पांच साल तक की कैद की सजा या एक लाख रूपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान होगा।
बहरहाल, एलजी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने मसौदा अधिसूचना को आठ अगस्त को ही स्वीकृति दे दी थी और उसे अगले दिन सरकार को भेज दिया था।
एलजी कार्यालय के सूत्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आप सरकार ने मसौदा अधिसूचना जारी करने में देर की। सूत्रों ने कहा कि अधिसूचना का अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि स्वाधीनता दिवस के साथ ही पतंग उड़ाने का मौसम लगभग समाप्त हो जाता है।
सिसोदिया ने कहा कि वह उपराज्यपाल नजीब जंग को लिखकर पर्यावरण सचिव के खिलाफ कर्तव्य निर्वहण में घोर लापरवाही तथा चीनी मांझा मामले में असंवेदनशीलता दिखाने पर उन पर कार्रवाई के लिए कहेंगे।
उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘पर्यावरण सचिव ने अधिसूचना जारी करने में सात दिन लगा दिये जबकि मेरे एवं पर्यावरण मंत्री के कार्यालय ने नौ अगस्त को मिनटों में इस फाइल को मंजूरी दे दी थी।’’ जारी
