जून में मोदी सरकार सातवे वेतन आयोग पर कैबिनेट बैठक कर सकती है। गौरतलब है कि सातवे वेतन आयोग के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर ने कुछ हफ़्तों पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली को आयोग की सिफारिशें सौंपीं थीं।
जिसके बाद वित्त मंत्रालय अब इन सिफ़ारिशों को कैबिनेट के सामने रखेगा। इसके बाद जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
दैनिक भास्कर के मुताबिक सातवे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों से केंद्रीय क्रमचरियों के लिए राहत का पिटारा खुलेगा। जिसके अंतर्गत केंद्रीय क्रमचरियों की तनख़्वाह में 23.5 प्रतिशत तक का इजाफा हो जाएगा।
इतना ही नहीं अब न्यूनतम मूल वेतन 18 हज़ार हो जाएगा वही पेंशन में भी औसतन 24 प्रतिशत की बढ़त होगी।
