केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करें। सरकार रक्षा क्षेत्र में भी योग को अनिवार्य बनाने की योजना पर काम कर रही है।
आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सवालों के जवाब में बताया कि सरकार आगामी योग दिवस को धूमधाम से मनाने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि सरकार 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाने में सफल रही है तथा पिछले वर्ष 21 जून को इस दिवस को विश्व के 192 देशों में मनाया गया था।
उन्होंने साथ ही बताया कि राज्य सरकारों को अधिसूचित किया गया है कि वे अपने स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करें। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य सरकारों को लिखा है। हालांकि उन्होंने साथ ही बताया कि स्कूलों में इसे सौ फीसदी लागू नहीं किया गया है लेकिन इसे फिटनेस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य विषय नहीं होगा।
समाचार एजेंसी भाषा की खबर के अनुसार नाइक ने कहा, ‘‘ हमें उम्मीद है कि अगले शैक्षणिक सत्र से योग स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। ’’ उन्होंने बताया कि योग को पुलिसकर्मियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है तथा रक्षाकर्मियों के लिए भी इसे अनिवार्य बनाने की योजना है।
आयुष मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने ‘ पुलिस कर्मियों के लिए योग प्रशिक्षण ’ नामक पहल की है।
