मोदी सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की ‘राजीव गांधी खेल अभियान’ योजना को अपनी ‘खेलो इंडिया’ में मिलाकर पूर्व योजना को बंद करने का फैसला लिया हैं। राजीव गांधी खेल अभियान को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और तत्कालीन खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरवरी 2014 में लांच किया था।
राजीव गांधी खेल अभियान का लक्ष्य अगले पांच सालों में देश के सभी ब्लॉक में खेल भवन बनाने का था। इसके अतिरिक्त पूर्व में यूपीए सरकार द्वारा चलाई गई दो अन्य योजना अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्टक्चर स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स टेलेंट सर्च स्कीम को भी खेलों इंडिया शामिल कर लिया गया है।
इससे पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने पूर्व की कई महत्वपूर्ण विभागों, योजनाओं, शहरों के नाम आदि को बदलने का काम किया हैं। फिलहाल इस बदली योजना में खेलो इंडिया योजना के लिए चालू वर्ष के बजट में केन्द्र सरकार ने 140 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
मोदी सरकार की इस नयी ‘खेलो इंडिया’ योजना में खेल महाकुंभ लगाया जाएगा। इस महाकुंभ में देश के विभिन्न हिस्से के स्कूल और कॉलेज हिस्सा लेंगे। इस योजना में सभी स्कूलों और कॉलेजों को वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन गर्मियों के कैंप के रूप में राज्यों के एसएआई सेंटर्स में किया जाएगा।
