भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। CJI रमना ने वकील से कहा कि इस मामले को सनसनीखेज न बनाएं क्योंकि उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया कि हिजाब पर प्रतिबंध के कारण मुस्लिम छात्रों के करियर का एक महत्वपूर्ण साल खो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से इनकार कर दिया, जिसमें कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए निर्देश देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने एक याचिकाकर्ता, एक मुस्लिम छात्रा की ओर से एक मामले का उल्लेख किया और उन्होंने सीजेआई से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। कामत ने जोर देकर कहा कि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और उन्होंने मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए अदालत से आग्रह किया।
अपील की सुनवाई के लिए एक निश्चित तारीख देने से इनकार करते हुए, CJI रमना ने जवाब देते हुए कहा, “इसका परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। इस मुद्दे को सनसनीखेज न बनाएं।”
बार एंड बेंच की वेबसाइट के मुताबिक, कामत ने कहा, “छात्राओं को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा।” जिस पर CJI रमना ने कहा, “अगला आइटम प्लीज।”
CJI रमना ने इससे पहले यह कहते हुए मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था कि वह होली की छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई करेंगे। कामत और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने रमना से मामले की प्राथमिकता से सुनवाई करने का अनुरोध करने के बाद ऐसा किया।
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