भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा।
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा, ‘जो आंदोलन चल रहा है, वह किसानों का नहीं है। इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इस देश में मुसलमानों को पहले भड़काया गया। (उन्हें) क्या कहा गया? एनआरसी आ रहा है, सीएए आ रहा है और छह माह में मुसलमानों को इस देश को छोड़ना होगा। क्या एक भी मुस्लिम ने देश छोड़ा?” उन्होंने कहा,” वे प्रयास सफल नहीं हुए और अब किसानों को बताया जा रहा है कि उन्हें नुकसान सहना पड़ेगा। यह दूसरे देशों की साजिश है।”
दानवे ने महाराष्ट्र के जालना जिले के बदनापुर तालुका में कोल्टे तकली स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान ये बातें कहीं। हालांकि, मंत्री ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि किस आधार पर उन्होंने यह दावा किया कि किसानों के विरोध के पीछे दोनों पड़ोसी देश हैं। दानवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रधानमंत्री हैं और उनका कोई भी निर्णय किसानों के खिलाफ नहीं होगा।
This agitation is not that of farmers. China and Pakistan have a hand behind this: Union Minister Raosaheb Danve in Aurangabad, Maharashtra (09.12) pic.twitter.com/tD9ZGMHfbs
— ANI (@ANI) December 9, 2020
किसानों के विरोध प्रदर्शन में चीन और पाकिस्तान को घसीटने के लिए दानवे पर चुटकी लेते हुए शिवसेना प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के कारण भाजपा नेता अपने होश में नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं।
गौरतलब है कि, केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के अंदरूनी इलाकों से आए हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। वे हरियाणा की सिंघु, टिकरी सीमा और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और चिल्ला सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों के इस आंदोलन को कई संगठनों और राजनितिक दलों का समर्थन मिल चुका है। (इंपुट: भाषा के साथ)
