मोदी सरकार आने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव के अच्छे दिन आ गए हैं। केंद्र सहित कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) की सरकार बनने के बाद कथित तौर पर उनकी कंपनी पंतजलि को काफी फायदा मिल रहा है। द टेलीग्राफ के वरिष्ठ पत्रकार अनिता जोशुआ की मानें तो अब संसद में भी पंतजलि के उत्पाद पेश किए जा रहे हैं। जोशुआ ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है।
#Patanjali products now being served in Parliament. pic.twitter.com/wxOJKsPeah
— Anita Joshua (@anitajoshua) March 30, 2017
बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि बीजेपी शासित राज्य मध्यप्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों पर बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट बिकेंगे। विशेष तौर पर राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) विश्वास सारंग ने मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि सहकारिता विभाग में बदलते समय के साथ सहकारी राशन की दुकानों और ग्रामीण कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) दुकानों पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के उत्पादों को बेचा जाएगा।
इसके अलावा राज्य के धार जिले में 500 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की दिशा में बढ़ रही है। इसके लिए बाबा रामदेव की कंपनी को 400 एकड़ जमीन दी जाएगी। वहीं, नागपुर में पतंजलि मेगा फूड और हर्बल पार्क की आधारशिला रखी जा चुकी है। ये फूड पार्क 230 एकड़ में फैला होगा।
हालांकि, फडनवीस सरकार पर आरोप लगा कि पतंजलि को 75 फीसदी डिस्काउंट पर जमीन दी गई थी। इस मुद्दे पर आरटीआई द्वारा सामने आए कागजातों से खुलासा हुआ कि यह फैसला निर्विरोध नहीं था। उस समय सरकार में वित्तीय सुधारों के प्रधान सचिव विजय कुमार ने इस ‘छूट’ पर लिखित रूप से चिंता व्यक्त की थी।
इसके अलावा बीजेपी शासित राज्य असम के तेजपुर में भी पतंजलि आयुर्वेद को हर्बल और मेगा फूड पार्क के लिए 150 एकड़ जमीन दी जा चुकी है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, बाबा रामदेव ने असम के उद्योग मंत्री चंद्र मोहन पटवारी से मुलाकात कर 33 एकड़ जमीन और मांगी है।
इतना ही नहीं भारतीय सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान भी बाबा रामदेव के पतंजलि में बने सामानों का इस्तेमाल करेंगे। बीएसएफ वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन (बीडब्ल्यूडब्ल्यूए) ने इस बारे में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत देश भर में बीएसएफ परिसरों में बीडब्ल्यूडब्ल्यूए पतंजलि दुकानें खोली जाएंगी।
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