जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बॉलीवुड अभिनेत्री गौहर खान ने ट्वीट कर मोदी सरकार से किया यह निवेदन

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान हटाए जाने के बाद से राज्य में चारों तरफ हलचल मची हुई है। सरकार के फैसले के बाद लोग लगातार सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कई लोगों को ये बड़ी गलती नजर आ रहा है। इसके अलावा कई लोग कश्मीर के लोगों के सलामती की दुआ कर रहे हैं।

इसी बीच, बॉलिवुड अभिनेत्री और टीवी रिऐलिटी शो ‘बिग बॉस 7’ की विजेता गौहर खान ने भी कश्मीर के मुद्दे पर कई ट्वीट कर अपनी बात रखी। अपने ट्वीट में गौहर खान ने भारत सरकार से निवेदन किया कि वह जम्मू कश्मीर में संचार सुविधा को पुन: शुरू कर दे।

गौहर खान
फाइल फोटो

गौहर खान ने ट्वीट कर कहा, ‘भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि पूरे राज्य में संचार की सुविधाओं को वापस पहले जैसा कर दिया जाए। वहां भी परिवार रहते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। बच्चे रो रहे हैं क्योंकि वह अपने परिवार से और माता-पिता से संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। काफी दिन गुजर गए हैं।’

अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘हां कश्मीर में पहले भी कर्फ्यू और तालाबंदी हो चुकी है लेकिन यह इतनी लंबी क्यों है? निश्चित तौर पर वहां के वहां के लोग भी मनुष्य हैं, निश्चित तौर पर अब उनके पास स्पेशल स्टेटस नहीं है लेकिन फिर भी वे नागरिक हैं या उनके पास सामान्य बातों के लिए कोई अधिकार नहीं हैं?’

गौहर ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘जिसे जितनी खुशी मनानी है मनाएं लेकिन कृपया नागरिकों को उनका सामान्य जनजीवन मिलना चाहिए। अगर यही उद्देश्य है, अगर एक जैसा भारत बनाए जाने की तारीफ की जा रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को ब्लैक होल में बिना किसी कम्यूनिकेशन के रखा जाए। कृपया सामान्य जनजीवन बहाल करें।’

बता दें कि एक्ट्रेस और मॉडल गौहर खान ने फिल्म ‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वे ‘इश्कजादे’, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ और ‘बेगम जान’ जैसी कई में नजर आ चुकी हैं। गौहर रियलिटी शो बिग बॉस 7 की विजेता भी रह चुकी हैं।

गौरतलब है कि, संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव वाले संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। उधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान की।

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