पाकिस्तान के हिंदू प्रवासियों को मोदी सरकार का तोहफा, अब जिलाधिकारी दे सकेंगे नागरिकता की इजाजत

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पाकिस्तान के हिंदू प्रवासियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब जिलाधिकारी भी इन लोगों को नागरिकता की इजाजत दे सकेंगे। इसकी बहुत समय से मांग की जा रही थी।

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जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में नागरिकता के योग्य पाकिस्तानी नागरिकों को जिलाधिकारी नागरिकता की इजाजत देंगे। इसके अलावा गरीब प्रवासियों के लिए नागरिकता आवेदन पत्र की फीस भी 100 रुपए कर दी गई है। समाजसेवी संस्था सीमांत लोक संगठन इन प्रवासियों के हक के लिए आवाज उठा रहा था।

मीडिया रिपोट्स के अनुसार, समाजसेवी संस्था सीमांत लोक संगठन इन प्रवासियों के हक के लिए आवाज उठा रहा था। इसके चेयरमैन हिंदू सिंह सोढा ने टाइम्स अॉफ इंडिया से बातचीत में कहा कि यह फैसला प्रवासी लोगों के लिए बड़ी राहत है और इससे नागरिकता पाने में तेजी आएगी।

सोढा ने कहा कि हम बहुत समय से नागरिकता देने का अधिकार जिलाधिकारियों के पास होने और आवेदन की फीस 100 रुपये करने की मांग कर रहे थे। आज हमें खुशी है कि गृह मंत्रालय के साथ लंबी दौर की बैठकों के बाद हमारी मांगों को मान लिया गया।

इससे पहले जून में जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके के कुछ अराजक तत्वों ने पाकिस्तानी-हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने के नियमों में छूट दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई थी।

सोढा ने कहा कि अब हम इस फैसले को लागू कराने पर ध्यान देंगे, जिसमें कहा गया कि प्रवासी बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।

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