गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी से मांगा विदेशी चंदे का हिसाब

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी(AAP) से विदेशों से मिल रहे चंदे का हिसाब मांगा है। मंत्रालय की ओर से विदेशी सहायता नियमन कानून 2010 (एफसीआरए) के तहत AAP को जारी नोटिस में पार्टी को विभिन्न देशों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गई है। यह नोटिस 3 मई को जारी किया गया था जो AAP को शुक्रवार(5 मई) को मिला है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय जानना चाहता है कि आखिर आम आदमी पार्टी को विदेशी चंदा किन स्रोतों से मिलता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिस में गृह मंत्रालय द्वारा आम आदमी पार्टी को इस बाबत विस्तृत जानकारी देने के लिए 16 मई तक का समय दिया गया है। इन 10 दिनों के भीतर पार्टी को विदेशों से मिले सभी चंदों का हिसाब-किताब देना होगा।

AAP के एक नेता ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि हाल ही में पंजाब सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान AAP को मिले चंदे का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग के समक्ष पेश किया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में विदेशी दानदाताओं और अंशधारकों की सूची तथा उनके द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा मांगा गया है।

वहीं, AAP की दलील है कि सामान्य तौर पर एफसीआरए के तहत दानदाताओं के नाम और पैन नंबर की जानकारी मांगी जाती है। इसके अलावा पार्टी ने राजनीतिक दलों को दान देने वालों की सूची देना भी व्यवहारिक नहीं होने का हवाला देते हुए इसे केंद्र सरकार का AAP के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया बताया है।

AAP प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि फरवरी 2015 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि आप की फंडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है। तब गृह मंत्रालय के वकील ने कोर्ट में कहा था कि एफसीआरए के उल्लंघन के आरोपों पर AAP के खिलाफ कुछ नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि उस वक्त कोर्ट में AAP को क्लीन चिट देने वाला गृह मंत्रालय अब कह रहा है कि हम फिर से जांच करना चाहते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद है कि केंद्र सरकार ने AAP को निशाना बनाने के लिए अपनी सभी शाखाओं का इस्तेमाल कर लिया है।

 

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