सपन गुप्ता, नई दिल्ली
राजनितिक दलों द्वारा आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री की सुरक्षा और आने-जाने पर किये गए खर्च की जानकारी नहीं है सरकार के पास| एक आर.टी.आई में सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री द्वारा विदेश दौरों के साथ-साथ उनके बीजेपी की चुनावी रैलीयों में आने-जाने, सुरक्षा और वाहन पर होने वाले खर्च की जानकारी जब मांगी गई, तो सरकार ने ऐसी किसी भी जानकारी के उपलब्ध होने से इनकार कर दिया|
दिसम्बर में एक आर.टी.आई में जब सरकार से प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों और बीजेपी की चुनावी रैलीयों में सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होने वाले खर्च का विवरण माँगा गया तो पहले तो सूचना अधिकारी का जवाब टाल-मटोल करने वाला आया| जवाब में उन्होंने लिखा कि “आपके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आपको दीर्घकाल में दे दिया जायेगा”| अब ये कौन निश्चित करेगा की ये दीर्घकाल कितना लम्बा होगा और कितना समय लेगा| क्या सवाल का जवाब RTI कानून के अन्दर दिए समय अंतराल में नहीं दिया जाना चाहिए|
जब इस जवाब को लेकर आर.टी.आई कार्यकर्त्ता द्वारा प्रथम अपील अधिकारी के पास शिकायत की गए तो उनके पास से भी कुछ ऐसा ही जवाब आया| और कहा गया “माँगी गई सूचना कार्यलय में संरक्षित अभिलेख की वस्तु नहीं है| चुनाव से सम्बंधित सभी जानकारी चुनाव विभाग के पास है|” कार्यकर्त्ता द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में जैसे गोल-मोल जवाब दिए जा रहे है उससे तो यही लगता है| सरकार इन सवालों का जवाब देने से बच रही है| चुनाव अधिकारी के पास चुनाव सम्बंधित और राजनितिक पार्टी के खर्च का ब्यौरा तो होगा| पर सरकार द्वारा राजनितिक दल के कार्यक्रम में खर्च का ब्यौरा तो सरकार से ही मिलेगा|
लेकिन इन मामलों में RTI कानून में दिए गए समय से कही ज्यादा समय बिट जाने के बात भी आज तक कोई उचित और उपयुक्त जानकारी नहीं दी गई है| अन्य विभाग और वेबसाइट का रेफरेंस देकर सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है|