OROP को लेकर सरकार के मंत्रियों के बीच बैठक जारी है और रिपोर्टों के मुताबिक सरकार इस योजना का ऐलान आज करेगी।
रिपोर्टों के अनुसार रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज 3 बजे साउथ ब्लॉक में संवाददाता सम्मेलन कर इसका ऐलान कर सकते हैं। सरकार ने 2013 को पेंशन के लिए आधार वर्ष बनाया है, जिस पर अमल की तिथि जुलाई 2014 तय की गई है।
सरकार की योजना के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई, 2014 से लागू होगा और पूर्व सैनिकों को छह-छह महीने की पूर्व सैनिकों की विधवाओं को पूरा बकाया एकमुश्त दिया जाएगा। रिटायर्ड अफसरों की पेंशन में समानता के लिए हर पांच साल में पेंशन में संशोधन किया जाएगा।
सरकार का अनुमान है कि वन रैंक वन पेंशन का एरियर देने में सरकारी खजाने पर 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। पिछली सरकार ने 2014 के बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन इस पर 8 से 10 हजार करोड़ खर्च होंगे, जिसमें भविष्य में बढ़ोतरी भी होगी।
हालांकि वन रैंक वन पेंशन का फायदा स्वैच्छिक रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेने वाले सैनिकों को नहीं मिलेगा। इस बीच, कुछ पूर्व सैनिक ये भी कह रहे हैं कि सरकार हमारी चिंताओं को अगर सुलझाती नहीं है तो हमारा धरना जारी रहेगा।