दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी न्यायोचित कारण के बगैर ही लंबे समय तक पति को सेक्स के लिए मना करना मानसिक क्रूरता है और यह तलाक का आधार है। पति ने तलाक के लिये दायर याचिका में कहा था कि उसकी पत्नी ने साढ़े चार साल तक उसे शारीरिक संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं देकर उसके साथ मानसिक क्रूरता की है, जबकि वह शारीरिक रूप से किसी समस्या से ग्रस्त नहीं है।
पति की याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने उसे तलाक देते हुए रेखांकित किया कि पत्नी ने निचली अदालत में इन आरोपों से इनकार नहीं किया है। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की पीठ ने कहा, ‘‘दलीलों के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पति ने यह तथ्य पूरी तरह स्थापित कर दिया है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए और बिना किसी शारिरीक परेशानी और न्यायोचित कारण के पत्नी ने लंबे समय तक सेक्स से इनकार करके उसके साथ मानसिक क्रूरता की है।’’
निचली अदालत ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत के इस फैसले को पति ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पति ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसका विवाह हरियाणा मे 26 नवंबर 2001 को हुआ था और 2013 में निचली अदालत में मामला दायर करते वक्त उनके दस और नौ साल के दो बेटे थे। इस व्यक्ति का दावा था कि उसकी पत्नी ने उसे और उनके परिवार के सदस्यों को मानसिक यातना दी है और वह घर के काम भी नहीं करती थी। जब उसका आचरण बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसके मा