सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रूपए के चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार (15 मार्च) को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीआई को लालू यादव की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। लालू यादव ने इन मामलों में उन्हें जमानत देने से इंकार करने के झारखण्ड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। चारा घोटाला अविभाजित बिहार के पशुपालन विभाग में खजाने से 1990 के प्रारंभ में फर्जी तरीके से नौ सौ करोड़ रूपए की रकम निकालने से संबंधित है। लालू प्रसाद यादव उस दौर में बिहार के मुख्यमंत्री थे।
राजद सुप्रीमो इन तीन मामलों में दिसंबर, 2017 से रांची की बिरसा मुण्डा केन्द्रीय जेल में बंद हैं। लालू यादव ने अपनी बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ का हवाला देते हुये झारखण्ड उच्च न्यायलाय से जमानत का अनुरोध किया था। राजद सुप्रीमो मधुमेह, रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें इनमें से एक मामले में पहले जमानत मिल गयी थी।
लालू यादव देवघर, दुमका और चाईबासा के दो कोषागार से फर्जी तरीके से धन निकालने के जुर्म में दोषी ठहराये गये हैं। चाईबासा कोषागार से संबंधित दो में से एक मामले में उन्हें जमानत मिल गयी थी। इस समय उन पर दोरांदा कोषागार से संबंधित मामले में मुकदमा चल रहा है।
बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही लालू यादव की पार्टी में भी हलचल तेज हो गई है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नीत महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई है। राजद की संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद को प्रत्याशियों के चयन और सीट बंटवारे के लिए अधिकृत किया गया है।(इंपुट: भाषा के साथ)
