योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज(26 जून) 100 दिन पूरे हो गए। बीजेपी सरकार ने 19 मार्च 2017 को कामकाज संभाला था। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 325 सीटों पर विजय हासिल की थी। सरकार के इन 100 दिनों के कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
हालांकि, इस दौरान किसानों की कर्ज माफी और कानून व्यवस्था जैसी बड़ी चुनौतियां सरकार के समक्ष थीं। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर उत्पीड़न और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अभियान ने भी सरकार के लिए कई मौकों पर मुसीबतें खड़ी कीं।
कर्जमाफी का एलान
चुनाव पूर्व अपने वादे के अनुरूप योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया। इसमें लघु एवं सिमांत किसानों द्वारा लिए गए एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए गए। इस फैसले से राजकोष पर 36,369 करोड़ रुपये का बोझ आया।
हालांकि, इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था कैसे होगी इसके लिए एक कमिटी बनी है, जो रास्ते सुझा रही है। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से भी 34,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के लिए धन जुटाना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही।
गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा पूरा नहीं कर पाई सरकार
उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया था कि 15 जून 2017 तक हर किसी भी हालत में राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। हालांकि सरकार ने स्वीकारा कि इस दिशा में केवल 63 प्रतिशत कार्य ही किया जा सका। ऐसे ही बीजेपी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया है, लेकिन अभी इस योजना को लेकर किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया।
कानून-व्यवस्था संभालने मे फेल
कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर पूर्व की सपा सरकार को निशाने पर लेने वाली बीजेपी की अपनी सरकार के समय कई जातीय एवं सांप्रदायिक संघर्ष हुए। योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल के दौरान पहले 100 दिन अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष करते बीते। बहरहाल, मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश में सपा के जंगलराज का हवाला देते हुए व्यवस्था सुधारने के काम के लिए और समय की मांग की।
विपक्ष का निशाना
100 दिन पूरे होने के बाद उपलब्धियों को सार्वजनिक करने की राज्य की बीजेपी सरकार की तैयारियों के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने वादे तो किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाई। बसपा प्रमुख मायावती का आरोप है कि दलितों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा ब्राहमण सहित सवर्णों पर अत्याचार हो रहा है।
एक्सप्रेसवे और रिवर फ्रंट परियोजनाओं की जांच कराने के योगी सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल किया कि ये सरकार कोई काम करेगी क्या? इस सरकार को तो हमसे बेहतर काम करके दिखाना चाहिए। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के समय शुरू की गई कई परियोजनाओं की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई।
