बिहार: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी को लेकर “सरकारी फरमान” पर भड़के तेजस्वी यादव, RJD नेता ने सीएम को दी गिरफ्तार करने की चुनौती

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बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी को लेकर “सरकारी फरमान” जारी होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता व बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है और कहा कि मुझे गिरफ्तार करो।

फाइल फोटो: तेजस्वी यादव

बता दें कि, बिहार सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक या अभद्र टिप्पणी करने पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक और बदनाम करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को साइबर क्राइम की श्रेणी में लाने का फैसला किया है। राज्य की आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी ने इससे संबंधित सर्कुलर जारी किया है।इसी सर्कुलर को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा हैं।

तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा, “60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया है। बिहार पुलिस शराब बेचती है। अपराधियों को बचाती है निर्दोषों को फँसाती है। सीएम को चुनौती देता हूँ- अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ़्तार।”

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, “हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहे मुख्यमंत्री की कारस्तानियां। प्रदर्शनकारी चिह्नित धरना स्थल पर भी धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते। सरकार के ख़िलाफ लिखने पर जेल। आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता से नहीं मिल सकते। नीतीश जी, मानते है आप पूर्णत थक गए है लेकिन कुछ तो शर्म किजीए।”

तेजस्वी यादव ने एक अन्य ट्वीट में आगे कहा, “लोकतंत्र की जननी बिहार में संघी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकतंत्र की ही धज्जियाँ उड़ा रहे है। ऐसे कारनामे ही क्यों करते है कि शर्मिंदा होना पड़े? आपने अपना ज़मीर, सिद्धांत और विचार का सौदा तो भाजपा-संघ से कर लिया लेकिन आमजनों के मौलिक अधिकारों का हरगिज़ नहीं करने देंगे। समझ जाइए!”

गौरतलब है कि, राज्य की आर्थिक अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) नैयर हसनैन खान ने बिहार सरकार के सभी विभागों के सभी प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर सरकारी पदाधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकार के किसी भी विभाग के प्रमुख के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आपत्तिजनक, मानहानि करने वाले या गलत और भ्रामक टिप्पणी करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपराध शाखा को सूचित करने का अनुरोध किया है।

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