राफेल डील जांच की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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राफेल डील पर विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है।  बता दें कि राफेल डील की जांच की मांग को लेकर दायर सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 दिसंबर) को खारिज कर दी और कहा है कि इस सौदे को लेकर कोई शक नहीं है और कोर्ट को इस मामले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, राफेल डील में कोई संदेह नहीं है। राफेल की गुणवत्ता में पर कोई सवाल नहीं है। हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है। विमान की कीमत देखना हमारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उसे 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के NDA सरकार के फैसले में कोई अनियमितता नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल्य निर्धारण के मुद्दों में जाना अदालत का काम नहीं है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सरकार को 126 विमानों की खरीद के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं और कोर्ट के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह केस के हर पहलू की जांच करे। उन्होंने कहा कि कीमतों के डीटेल्स की तुलना करना कोर्ट का काम नहीं है।

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  • मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह राफेल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की अधूरी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल्य और सौदे की प्रक्रिया पर वह टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि यह उसके दायरे में नहीं आता। हमारी मांग थी कि इस पर जेपीसी का गठन हो। जेपीसी के जरिए इसकी जांच कराई जाए, जिस पर सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। मुख्य मुद्दा विमान की कीमत से जुड़ा है।

  • राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाद मनोहर पर्रिकर ने ट्वीट कर लिखा, ‘सत्यमेव जयते’

  • कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, राफेल सौदे का मामला अनुच्छेद 132 और 32 से जुड़ा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट विमान के मूल्य और सौदे की प्रकिया से जुड़ी संवेदनशील रक्षा अनुबंध पर फैसला नहीं दे सकता। इस मामले की सिर्फ जेपीसी से जांच कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से कांग्रेस पार्टी के आरोप सच साबित होते हैं।
  • सुरजेवाला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस बात पर मुहर लगा दी जो कांग्रेस पार्टी कई महीनों से कहती आ रही थी। हमने पहले ही कहा था कि इस तरह के संवेदनशील रक्षा मामलों पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट मंच नहीं है।

  • राफेल सौदे पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 17 दिसंबर तक स्थगित हो गई है। बता दें कि राफेल सौदे की जांच के लिए संसद में कांग्रेस लगातार जेपीसी गठन की मांम कर रही है।

  • संजय सिह ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘सबरी माला और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर सवाल खड़ा करने वाले अमित शाह और भाजपाई आज प्रसन्न हैं।’

  • आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर कोई नकारात्मक बात कहना अनुचित जनता की अदालत और संसद में जाने का विकल्प खुला है राफ़ेल ख़रीद में भ्रष्टाचार हुआ है JPC बनाकर गहनता से जाँच कराई जाय।’

  • तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सौगत रॉय ने कहा कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां राफेल पर जेपीसी गठन की मांग कर रही हैं।

  • राफेल सौदे की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हमारी नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम पुनर्विचार याचिका दायर करने को लेकर विचार करेंगे और इस पर फैसला लेंगे।

  • सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आशुतोष ने कहा, कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के लिए राहत है, मुख्य मुद्दा विमान की कीमत है, जिसका जवाब कोर्ट के फैसले से नहीं मिला।

  • राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, मामला पहले से साफ था कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार थे और राजनीतिक लाभ के लिए लगाए गए थे।

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