कांगेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने देश की राजधानी दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने की आलोचना की है और कहा कि ये संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि, यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन है। ये सरकार की ओर से गरीबों और अल्पसंख्यों को निशाना बनाना है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके बजाए भाजपा को उनके दिलों में नफ़रत को दूर करना चाहिए।
This is a demolition of India’s constitutional values.
This is state-sponsored targeting of poor & minorities.
BJP must bulldoze the hatred in their hearts instead. pic.twitter.com/ucSJK9OD9g
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 20, 2022
वहीं, कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई जारी रहने को लेकर भी सवाल उठाया गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने इसे ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना’ करार दिया। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीनी अतिक्रमणों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करने को कहा।
जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद नगर निगम की तरफ से बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी सवाल उठाया। शशि थरूर ने इस पूरे मामलों को परोक्ष रूप से राजनीति से प्रेरित बताया। थरूर ने ट्वीट में लिखा, ‘बेबस और लाचार हर एक बंदा हो गया अब राजनीतिक खेल बहुत गंदा हो गया।’
बता दें कि, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एनडीएमसी ने आज अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यथास्थिति बहाल रखने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सुनवाई गुरुवार को होगी।
गौरतलब है कि, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौक़े पर जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों समेत करीब नौ लोग घायल हुए थे। वहीं, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 20 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया है।
अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर के बीच लोगों ने सुबह से ही अपना सामान उठाना शुरू कर दिया था। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है। हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद एमसीडी ने इस इलाके में अवैध कब्जे हटाने का अभियान चलाने का फैसला किया था।
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