केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइट्स बंद करने का निर्देश दिया है। हालांकि, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया था। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 827 वेबसाइटों को बंद करने को कहा है। जांच में उन 857 में से 30 पर अश्लील सामग्री नहीं पाई है।
सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को 827 वेबसाइट को बंद करने के लिए कहा है। इन वेबसाइटों के नामों की सूची मंत्रालय ने अपने पत्र में दिया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर्स को जारी आदेश में कहा, ‘…सभी लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन और मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 827 वेबसाइटों को बंद करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।’
हाई कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को इन वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया था और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 8 अक्टूबर को ये आदेश प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया है कि उसके (दूरसंचार विभाग के) 31 जुलाई 2015 के पुराने नोटिस के अनुसार उच्च न्यायालय ने 857 वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया है।
दूरसंचार विभाग ने 4 अगस्त 2015 को अपने आदेश में परिवर्तन किया और कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता इन 857 वेब लिंक्स या यूआरएल में ऐसे लिंक या यूआरएल को नहीं बंद करने को स्वतंत्र है जिनपर अश्लील सामग्री नहीं दिखती है।
