क्या पिछले साल तब्लीगी मीट में शामिल होने वाले विदेशियों के शहर में रहने पर पाबन्दी थी ? दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगायी लताड़

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि वो लिखित रूप से ये बताये कि क्या पिछले साल मार्च में तब्लीगी जमात के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा पर आए विदेशी नागरिकों को शहर में रहने पर कोई पाबन्दी थी।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के सवालों का ठीक से जवाब नहीं देने के लिए हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ भी लगाई। उच्च न्यायलय ने कहा कि मामलों में कोई जांच भी नहीं हुई है।

भारत में विदेशियों के आगमन की तारीख के बारे में पुलिस के जवाब देने में विफलता के बाद जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा, “तब आपके अधिकारी जांच अधिकारी बनने के लायक नहीं हैं।”

पिछले साल कोरोना महामारी के पहले चरण में दिल्ली सरकार और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने मुसलामानों को बदनाम करने के लिए तब्लीग़ी जमात से जुड़े लोगों पर वायरस को फैलाने का आरोप लगाया था।

देश के कई उच्च न्यायालयों ने इन आरोपों को निराधार बता कर तब्लीग़ी जामत को क्लीन चित दे दी थी।

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