CAG ने राफेल डील की जानकारी देने से किया इनकार, कहा- संसद का विशेषाधिकार हनन होगा

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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने राफेल विमान डील के ऑडिट से जुड़ी किसी तरह की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। पुणे के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता विहार दुर्वे ने सीएजी यानी कैग से एक सूचना का अधिकार (आरटीआई) में इस डील के ऑडिट की जानकारी मांगी थी। इस आरटीआई के जवाब में कैग ने कहा, ”इस डील की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। इससे जुड़ी जानकारी साझा करना संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा।”

सीएजी ने कहा कि राफेल करार के अंकेक्षण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और अभी कोई खुलासा करने से संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा। कैग ने कहा, सीएजी में प्रगति हो रही है और रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह सूचना आरटीआई कानून की धारा 8(1)(सी) के तहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करना संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा।’

बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच हुए करार को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले में फैसला लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है।

अर्जियों में मांग की गई थी कि 58,000 करोड़ रुपए के करार में हुई कथित अनियमितता की जांच के लिए केस दर्ज की जाए और मामले की छानबीन अदालत की निगरानी में कराई जाए। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान की खरीद को लेकर हुई डील को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल में घोटाला का आरोप लगा रहे हैं।

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