बिहार सरकार ने सस्ते दर पर राशन पाने का कार्ड रखने वाले सात लाख अयोग्य परिवार को चिह्नित किया है जिन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।
बिहार विधानसभा में गुरुवार को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी ने भाजपा सदस्य संजय सरावगी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार राशन कार्ड और आधार की जांच केंद्र के निर्देशों पर कर रही है।
भाषा की खबर के अनुसार, उन्होंने बताया कि प्रदेश में राशन कार्ड रखने वाले कुल 1.54 करोड़ परिवारों में से 1.50 करोड़ की जांच पूरी कर ली गई है और इस जांच के क्रम में 7 लाख जाली राशन कार्ड पाए गए।
सहनी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश में कुल लाभुकों की संख्या 8.71 करोड़ है जिनमें से 8.62 करोड़ की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा प्रति माह मात्र 4.57 टन अनाज 1.54 करोड़ परिवारों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
