योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ याचिका खारिज; NSA हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफील खान के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि, राज्य सरकार ने कफील खान के खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है।

कफील खान

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी और कफील खान के खिलाफ दर्ज मामले का निपटारा शीर्ष अदालत की मेरिट के आधार पर होगा। यूपी सरकार ने कफील खान की रिहाई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। सरकार की ओर से याचिका में कहा गया था कि डॉ. कफील खान का इतिहास ऐसे कई अपराध करने का रहा है जिनके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है।

बता दें कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। वह साढ़े सात महीने तक जेल में बंद रहे थे। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद डॉ. कफील खान को 2 सितंबर को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कफील खान पर लगाए गए एनएसए को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया और उन्हें तुरंत जेल से रिहा किये जाने के आदेश दिया था। कफील खान उस वक्त चर्चा में आए थे जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में वे निलंबित कर दिये गये थे।

हालांकि, हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।

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