भारत सरकार की सख्ती के बाद झुका ट्विटर, ब्लॉक किए 97 फीसदी अकाउंट

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भारत सरकार के सख्त आदेश के बाद सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने 97 फीसदी अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया हैं, उनकी शिकायत आईटी मंत्रालय ने की थी कि ये सभी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ हैशटैग्स के साथ ट्वीट्स कर रहे थे। सरकार का आरोप है कि इन सभी अकाउंट्स को खालिस्तान और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखने वालों का समर्थन प्राप्त है।

ट्विटर

टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार ने कंपनी को सरकार ने दो अलग-अलग अनुरोधों के माध्यम से कुल 1,435 ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिनमें से अब तक 1,398 अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है।

दरअसल, ट्विटर की ओर से यह कार्रवाई उस मीटिंग के बाद आई है, जिसमें आईटी सचिव अजय प्रकाश समेत कई अधिकारियों ने ट्विटर के टॉप अधिकारियों के साथ बैठक की थी और स्पष्ट कर दिया था कि कंपनी को भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा। इस बैठक के बाद ही अमेरिकी कंपनी ट्विटर ने संबंधित यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई की है।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि बचे हुए ट्विटर अकाउंट पर कंपनी काम कर रही है, जिसमें यूजर्स को नोटिस भेजना और ऐसे अन्य कदम शामिल हैं। सरकार ने खालिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े संभावित लिंक्स को ध्यान में रखते हुए भी 1,178 अकाउंट का विवरण दिया था, जिसे कंपनी ने ब्लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं, विवादित हैशटैग के लिए सरकार ने 257 हैंडल्स की भी सूची सौंपी थी, जिनमें से 220 को ब्लॉक किया जा चुका है।

बता दें कि, सरकार ने किसान आंदोलन के बारे में दुष्प्रचार और भड़काऊ बातें फैला रहे अकाउंट और हैशटैग के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में ट्विटर के देरी करने पर बुधवार को ‘कड़ी नाराजगी’ प्रकट की थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कंपनी के अपने भले ही कोई नियम हों, लेकिन उसे देश के कानूनों का पालन करना ही चाहिए।

भारत सरकार ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा था कि इस मामले में नेगोसिएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर ट्विटर द्वारा भारत सरकार के निर्देशों की अवमानना की जाती है तो भारत सरकार द्वारा भारत में मौजूद ट्विटर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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