सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली में टकराव जारी, आदेश ना मानने वाले अधिकारियों पर कानूनी राय ले रही है केजरीवाल सरकार

सुप्रीम कोर्ट के बुधवार (4 जुलाई) को आए फैसले के बाद भी दिल्ली में जारी टकराव खत्म होने के आसार कम लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच दिल्ली सरकार और अधिकारियों में तनातनी तेज होने के आसार हैं। दरअसल बुधवार को कोर्ट का फैसला आने के बाद केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर मुख्य सचिव को तमाम निर्देश जारी किए। लेकिन सर्विसेज विभाग के अधिकारियों ने सरकार की बात मानने से तब तक इनकार कर दिया है, जब तक कि कोई नई अधिसूचना जारी नहीं होती।

दिल्ली के उप मुख्ममंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार (5 जुलाई) को कहा कि नौकरशाहों द्वारा प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करने से इनकार करना अदालत की अवमानना के समान है और नेतृत्व इस विषय पर कानूनी राय ले रहा है।सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों और केंद्र से फैसले का पालन करने की अपील की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सलाह मानने को बाध्य है और वह बाधा डालने वाले नहीं हो सकते।

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मुख्य सचिव ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सेवा विभाग आदेशों का पालन नहीं करेंगे। अगर वे इसका पालन नहीं कर रहे हैं और तबादले की फाइलें अब भी उपराज्यपाल देखेंगे तो यह संवैधानिक पीठ की आवमानना होगी।’’

डिप्टी सीएम ने कहा, ‘‘हम अपने वकीलों से सलाह- मश्विरा कर रहे हैं कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल केवल तीन विषयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं जिनमें सेवा विभाग शामिल नहीं हैं। सिसोदिया ने कहा, ‘‘मैं अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र से अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करें।’’

सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को ऐतिहासिक फैसले के कुछ घंटे बाद दिल्ली सरकार ने नौकरशाहों के तबादलों और तैनातियों के लिए भी एक नयी प्रणाली शुरू की जिसके लिए मंजूरी देने का अधिकार मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिया गया है। बहरहाल, सेवा विभाग ने यह कहते हुए आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जारी उस अधिसूचना को नहीं हटाया जिसमें तबादलों और तैनातियों का अधिकार गृह मंत्रालय को दिया गया था।