सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला, आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में सभी सरकारी योजनाओं के साथ आधार कार्ड जोड़ने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाने की केंद्र सरकार के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। साथ ही मोबाइल को आधार से लिंक करने की समयसीमा भी 31 मार्च तक बढ़ गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है और आधार की वैधता पर 17 जनवरी से सुनवाई करेगा।Aadhaar

सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। बता दें कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आधार लिंक को लेकर समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया था।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से परेश अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बैंक खातों समेत सभी योजनाओं के लिए सरकार ने डेडलाइन को 31 मार्च करने का फैसला लिया है। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने संविधान पीठ को सूचित किया कि सरकार विभिन्न सेवाओं और कल्याण उपायों का लाभ प्राप्त करने के लिये उसे आधार से जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए तैयार है।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नया बैंक खाता खोलने के लिए आधार की अनिवार्यता बनी रहनी चाहिए। जिसके बाद शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दी है, लेकिन नए बैंक खातों के लिए आधार देना होगा और आधार ना हो तो आधार पंजीकरण की स्लिप पेश करनी पड़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नए बैंक अकाउंट बिना आधार कार्ड के खोले जा सकेंगे बस याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है। गुरुवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण के संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाकर्ताओं ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) संख्या को बैंक खातों और मोबाइल नंबर से जोड़ने को गैरकानूनी तथा असंवैधानिक बताया है। उन्होंने सीबीएसई के छात्रों के परीक्षाओं के लिए बैठने के वास्ते आधार को अनिवार्य बनाने के कथित कदम पर भी आपत्ति जताई है हालांकि केंद्र सरकार ने इसे खारिज किया है।

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