सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर लगाई रोक, कमेटी का किया गठन

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 जनवरी) को तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट के अगले आदेश तक ये कानून अब लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही बातचीत के लिए कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया है।

किसान आंदोलन
फोटो: टिकरी बॉर्डर (जनता का रिपोर्टर, सुरेश कुमार)

सुप्रीम कोर्ट ने हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवत के नाम कमिटी के सदस्य के तौर पर सुझाए हैं। बता दें कि, किसान संगठन समिति के विरोध में थे लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वो इसके लिए अंतरिम आदेश देगा।

बता दें कि, पिछले डेढ़ महीने से जारी आंदोलन में अब तक कई किसान अपनी जान दे चुके हैं। किसान सरकार के रवैये से नाराज हैं। किसानों के साथ केंद्र सरकार लगातार वार्ता कर समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रही है। किसानों के बीच सरकार को लेकर काफी गुस्सा हैं।

गौरतलब है कि, पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ अन्य हिस्सों से आए हजारों किसान कड़ाके की ठंड के बावजूद एक महीने से अधिक समय से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए।

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