नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

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नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 59 याचिकाए लगाई गई हैं, जिस पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है। याचिका में कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट
फाइल फोटो

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जनवरी में याचिका पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार को जनवरी के दूसरे सप्ताह तक याचिकाओं पर जवाब देना है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2020 को होगी।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के जामिया और सीलमपुर समेत कई जगहों पर हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। इस बाबत दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में धारा-144 लागू कर दी गई है। वहीं, कानून को वापस लेने की मांग को लेकर बीएसपी संसदीय दल ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, “हमने राष्ट्रपति से कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम गलत है और अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। हमने उनसे इसे रद्द करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है।”

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