सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के वर्तमान जज सीएस कर्णन के खिलाफ जारी किया वारंट, पढ़ें- क्या है पूरा मामला

0

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सी एस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने के कारण शुक्रवार(10 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है और 31 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत की अवमानना के मामले में कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। Supreme Court

चीफ जस्टिस जी एस खेहर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि ‘इस मामले में न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मौजूदगी सुनिश्चित करने का कोई और विकल्प नहीं है।’ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए कहा कि गिरफ्तार अधिकारी के समक्ष 10 हजार रूपये का निजी मुचलका जमा करने का आदेश दिया।

पीठ ने 31 मार्च को होने वाली सुनवाई के समय न्यायमूर्ति कर्णन की शीर्ष अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तारी वारंट की तामील करें। पीठ ने एक नोटिस के जवाब में न्यायाधीश द्वारा शीर्ष न्यायालय रजिस्ट्री को आठ मार्च को भेजे गये पत्र पर विचार करने से इनकार कर दिया।

भारतीय न्याय इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग जज पर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि पिछली सुनवाई में भी कर्णन स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई अवमानना कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। शीर्ष अदालत ने कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें तीन हफ्तों का वक्त दिया था। साथ ही जस्टिस कर्णन को कोई भी न्यायिक या प्रशासनिक काम करने पर रोक लगा दी थी।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि वे कर्णन को कोई न्यायिक और प्रशासनिक कार्य ना सौंपे। साथ में जस्टिस कर्णन को कोलकाता हाईकोर्ट की सारी फाइलें और दस्तावेज वापस करने के आदेश भी दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ जस्टिस कर्णन पर अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है।शीर्ष न्यायालय की इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ भी शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, जस्टिस कर्णन ने 23 जनवरी को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वर्तमान 20 जजों की लिस्ट भेजी थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जेएस खेहर ने 7 फरवरी को एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए इसे कोर्ट का अवमानना मानकर स्वत: सुनवाई करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को कर्णन के खिलाफ नोटिस जारी किया करते हुए पूछा था कि उनके इस पत्र को कोर्ट की अवमानना क्यों न माना जाए।

पहले भी विवादों में रहे हैं कर्णन

कर्णन का विवादों से पूराना नाता है, ये वही जज है, जिन्होंने साल 2015 में मद्रास हाईकोर्ट को तब मुश्किल में डाल दिया था जब उन्होंने चीफ जस्टिस संजय के कौल के खिलाफ अवमानना का केस करने की धमकी दी थी। कौल को कोलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव दिया है। करनन ने कौल पर काम न करने का आरोप लगाया था और दूसरे जज की शैक्षिक योग्यता पर सवाल खड़े किए थे।

विवादों में घिरे जज ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें जाति की वजह से भेदभाव का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें दलित की वजह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी क्रम में जब उनका ट्रांसफर हुआ तो करनन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ‘स्टे’ दे दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस को सुझाव दिया कि वह उनके ‘न्यायिक क्षेत्र’ में दखल न दें। हालांकि, बाद में अपना रुख नरम करते हुए उन्होंने अपना ट्रांसफर स्वीकार कर लिया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here