केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में खाली पदों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित, पूछा- कितने समय के भीतर नियुक्तियां हो जाएंगी?

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों पर गुरुवार (27 जुलाई) को चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने केन्द्र और सात राज्यों को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि रिक्त पदों पर कितने समय के भीतर नियुक्तियां हो जाएंगी। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग में इस समय चार पद रिक्त हैं और दिसंबर तक चार अन्य रिक्त हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट
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पीठ ने केंद्र से जानना चाहा कि 2016 में विज्ञापन देने के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग में पद अभी तक रिक्त क्यों हैं।केंद्र की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग में चार पदों पर नियुक्तियों के लिये विज्ञापन जारी किया गया है, क्योंकि 2016 के विज्ञापन के बाद इन पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई थीं। इस पर पीठ ने आनंद से कहा कि 2016 में विज्ञापन के बावजूद इन पदों पर नियुक्तियां नहीं होने के कारणों के साथ हलफनामा दाखिल किया जाए।

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक राज्य सूचना आयोगों में भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए पीठ ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, केरल और कर्नाटक को हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। इन हलफनामों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों का कार्यक्रम भी देना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र या राज्यों द्वारा चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा।

आरटीआई कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र ने आज मामले की सुनवाई के दिन केन्द्रीय सूचना आयोग में चार रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है, इसी से उनके रवैये का पता चलता है। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक मुख्य सूचना आयुक्त, जो सेवानिवृत्त हो रहे है, सहित चार पद रिक्त् हो जाएंगे।

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘परेशान मत हों, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सारे रिक्त पदों पर नियुक्तियां हों।’’ न्यायालय ने इस मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और कहा कि इसके बाद किसी को भी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त वक्त नहीं दिया जाएगा।

आरटीआई कार्यकर्ता भारद्वाज, कमोडोर (सेवा.) लोकेश बत्रा और अमृता जौहरी ने याचिका में दावा किया है कि केंद्रीय सूचना आयोग में 23,500 से अधिक अपील तथा शिकायतें लंबित हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश का राज्य सूचना आयोग तो पूरी तरह ठप है क्योंकि वहां एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुयी है जबकि पश्चिम बंगाल राज्य सूचना आयोग में दो सूचना आयुक्त ही हैं जो दस साल पहले दायर अपील और शिकायतों पर सुनवाई कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त के बगैर ही काम कर रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में समय पर आयुक्तों की नियुक्तियां नहीं करके सूचना के अधिकार कानून को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं।

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