बजट पर बोले राहुल गांधी- मोदी सरकार ने भारत की संपत्ति को अपने पूंजीवादी दोस्तों को सौंपने की योजना बनाई है

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार (1 फरवरी) को बजट पेश किए जाने के बाद आरोप लगाया कि सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को ‘अपने पूंजीपति मित्रों’ को सौंपने की है। राहुल गांधी, कांग्रेस नेता शशि थरूर, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और जिग्नेश मेवाणी ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

उत्तर प्रदेश
फाइल फोटो: सोशल मीडिया

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘‘सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है।’’

कांग्रेस नेता ने बजट पेश किए जाने से पहले कहा था कि बजट में छोटे एवं मझोले कारोबारियों की मदद करने के साथ स्वास्थ्य और रक्षा खर्च में बढ़ोतरी किए जाने की जरूरत है । उन्होंने कहा था, ‘‘बजट -2021 में एमएसएमई, किसानों और कामगारों की मदद की जानी चाहिए ताकि रोजगार का सृजन हो सके। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘लोगों के जीवन बचाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाया जाए। सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हो।’’

पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल की तिरुअनंतपुरम सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा, “यह भाजपा सरकार मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिलाती है, जो अपने क्लाइंट से कहा, “मैं तुम्हारे ब्रेक ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा हॉर्न तेज कर दिया है।”

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, “इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया? बीजेपी हमेशा कहती थी कि वो आय दोगुनी करेगी, क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम, रोज़गार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है, क्या इनको रोज़गार मिलेगा।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया। इसमें सरकार ने देश में बुनियादी अवसंरचना के सृजन के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कोरोना के टीकाकरण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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