सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI निदेशक आलोक वर्मा को बहाल किए जाने पर बोले राहुल गांधी, राफेल का सच ‘मिस्टर मोदी’ को बर्बाद कर देगी

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोक वर्मा को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक पद पर बहाल किए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि राफेल मामले का सच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘बर्बाद कर देगा’ और पता नहीं कब ‘30,000 करोड़ रुपये की चोरी’ में उनकी भूमिका को लेकर पूरा सबूत कब सामने आ जाए?

राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, राफेल का सच मिस्टर मोदी जी बर्बाद कर देगा। पता नहीं कब 30,000 करोड़ रुपये की चोरी’ में उनकी भूमिका को लेकर पूरा सबूत सार्वजनिक हो जाए। उन्होंने कहा, ‘कानून को बहाल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को बधाई।’

इससे पहले राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई प्रमुख को रात एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे। उन्होंने कहा, ‘सीबीआई प्रमुख को रात में एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे। अब न्यायालय के फैसले से हमें कुछ राहत मिली है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।’

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘सीबीआई प्रमुख बहाल हो गए हैं। वह (प्रधानमंत्री) इस मामले की जांच से भाग नहीं सकते… यह असंभव है। मोदी जी चर्चा से भाग गए। उन्हें राफेल मुद्दे पर जनता की अदालत में हमसे चर्चा करनी चाहिए थी। उन्हें राफेल मामले (की जांच) से नहीं बचा सकते। (वह) कोई भी चर्चा से भाग नहीं सकते।’

उधर, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘वह (मोदी) सीबीआई को बर्बाद करते हुए बेनकाब होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने सीवीसी की विश्वसनीयता को खत्म किया। अब वह पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेशों को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है।’ उन्होंने कहा, ‘मोदी जी, कृपया याद रखिए कि सरकारें आती-जाती हैं। हमारे संस्थानों की गरिमा बरकरार रही है।’

बता दें कि राहुल गांधी राफेल डील में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी पर राफेल के मुद्दे पर बहस करने से भागने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह कुछ भी कर लें लेकिन बच नहीं सकते।

आपको बता दें कि आलोक वर्मा के अधिकार वापस ले लेने के केंद्र को फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वर्मा की बहाली कर दी लेकिन उनपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीवीसी जांच खत्म होने तक उन्हें कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला लेने से रोक दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्मा के खिलाफ आगे कोई भी फैसला उच्चाधिकार प्राप्त समिति लेगी जो सीबीआई निदेशक का चयन एवं नियुक्ति करती है। गौरतलब है कि वर्मा को केंद्र सरकार के 23 अक्टूबर के फैसले के बाद छुट्टी पर भेज दिया गया था और वह 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

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