समाचार एजेंसी PTI ने प्रसार भारती की मांग संबंधी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को किया खारिज

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समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने मंगलवार को टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी के निदेशक मंडल में एक स्थान की मांग की थी।

पीटीआई

टाइम्स ऑफ इंडिया ने मंगलवार के अपने संस्करणों में प्रसार भारती द्वारा 27 जून को पीटीआई को लिखे गए एक पत्र का जिक्र किया है जिसमें उसने कहा था कि वह समाचार एजेंसी के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर रहा है। प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी का संचालन करता है। वह पीटीआई की समाचार सेवा के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है।

दैनिक समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘…अचानक इस रूखे व्यवहार की जड़ में भारत में चीनी राजदूत के साथ एक साक्षात्कार और भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के लिए निदेशक मंडल में एक सीट से पीटीआई के 16 सदस्यीय निदेशक मंडल का इनकार है।’’

पीटीआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि प्रसार भारती ने कभी भी पीटीआई निदेशक मंडल में किसी स्थान की मांग नहीं की। प्रवक्ता ने कहा कि ‘पीटीआई मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ़ एसोसियेशन’ के तहत केवल शेयरधारक या पीटीआई से कोई वित्तीय संबंध न रखने वाले स्वतंत्र निदेशक ही बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। प्रसार भारती इसका पात्र नहीं है कयोंकि वह इन मानदंडों में से किसी को पूरा नहीं करता है।

बता दें कि, हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को एक नोटिस भेजकर 84.48 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने को कहा गया है। 7 जुलाई को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि यह जुर्माना देश की राजधानी दिल्ली में अपने कार्यालय में “उल्लंघनों” के कारण लगाया गया है।

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