नागरिकता संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी, बना कानून

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विवादित नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर समेत पूरे असम में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों, आगजनी, कर्फ्यू लगने, इंटरनेट बंद होने के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह एक कानून बन गया है।

रामनाथ कोविंद
फाइल फोटो: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें उनके देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक बुधवार को राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

असम में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच हजारों की संख्या में लोगों ने गुरुवार को गुवाहाटी में कर्फ्यू का उल्लंघन किया और सड़कों पर उतरे। राज्य में पुलिस गोलीबारी में दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। विरोध प्रदर्शन के चलते राज्य में यातायात सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। ट्रेनों के साथ-साथ गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जाने वाली कई उड़ानें भी रद्द हुई हैं।

बता दें कि, असम में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच राज्यों के दस जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक की अवधि को गुरुवार की दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए और बढा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया का ‘‘दुरुपयोग’’ रोकने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के वास्ते इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) संजय कृष्णा ने बताया कि लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। वाहनों पर तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद गुरुवार की शाम पांच बजे से 48 घंटे के लिए पड़ोसी राज्य मेघालय में मोबाइल इंटरनेट और संदेश सेवाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। (इंपुट: भाषा के साथ)

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