पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने टीवी पर भारतीय फिल्म और टेलीविजन शो दिखाए जाने पर फिर लगाया बैन

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पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने देश में भारतीय फिल्में और टेलीविजन सामग्री दिखाए जाने पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को लाहौर हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए स्थानीय टीवी चैनलों पर भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रतिबंध के अपने आदेश को फिर से बहाल कर दिया। मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा शीर्ष अदालत कराची रजिस्ट्री में स्थानीय टीवी चैनलों पर विदेशी कार्यक्रम दिखाने संबंधी एक याचिका के मामले में अपना आदेश दिया।

समाचार एजेंसी यूनिवार्ता के मुताबिक शनिवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने कहा, “भारत हमारे बांधों के निर्माण को बाधित करने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या उनके चैनलों को भी प्रतिबंधित नहीं कर सकते।” वहीं, IANS के मुताबिक, उन्होंने भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण को बंद करने का आदेश देते हुए कहा, “वे हमारे संविधान का उल्लंघन करना चाहते हैं और क्या हम उनके चैनलों पर प्रतिबंध तक नहीं लगा सकते?” रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सिर्फ उचित सामग्री ही प्रसारित करनी चाहिए।

पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक आयोग ने 2016 में स्थानीय टीवी चैनलों और एफएम रेडियो पर भारतीय सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने 2017 में इस प्रतिबंध को हटाते हुए इसे अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि उस संबंध में पाकिस्तानी सरकार इससे कोई ऐतराज नहीं था।

यह आदेश भारतीय मनोरंजन उद्योग द्वारा पाकिस्तानी कार्यक्रमों और कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश के जवाब के तौर पर देखा गया था। इसके बाद 2017 में लाहौर हाई कोर्ट ने पेम्रा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बेकार और निर्थक कहते हुए हटा दिया था। गौरतलब है कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है।

यह आदेश भारतीय मनोरंजन उद्योग द्वारा पाकिस्तानी कार्यक्रमों और कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश के जवाब के तौर पर देखा गया था। इसके बाद 2017 में लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बेकार और निर्थक कहते हुए हटा दिया था।

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