मोदी सरकार ने कैशलेस इकॉनमी और डिजिटल भुगतान के प्रचार-प्रसार पर खर्च किए 94 करोड़ रुपए

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नोटबंदी के बाद देशभर में मची अफरा-तफरी को रोकने और नकदीमुक्त अर्थव्यवस्था को बढ़़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने इसके प्रचार-प्रसार पर ही केवल 94 करोड़ रूपये खर्च कर दिए।

मोदी सरकार

सरकार ने नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान के प्रचार पर करीब 94 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्यसभा में वृहस्पतिवार को एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी।

राठौड़ ने कहा कि नौ नवंबर 2016 से इस साल 25 जनवरी तक जारी विज्ञापनों के लिए डीएवीपी पे 14.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि डीएवीपी में अखबारों को कैशलेस भुगतान करने की परंपरा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने बताया कि सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अबतक 93,93,28,566 रुपए खर्च कर चुकी है।पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद से अपने हर कार्यक्रम में डिजिटल लेनदेन को प्रमोट करने के लिए लोगों से अपील की थी।

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