रोडरेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं जाना होगा जेल

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तीस साल पुराने रोड रेज के मामले में पूर्व क्रिकेटर और पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 मई) को बरी कर दिया है।

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शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में सिद्धू को मामूली जुर्माना लगाकार बिना किसी सजा के बरी कर दिया है। बता दें कि इस मामले में पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू ने अपील दायर की थी। सिद्धू शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि, पंजाब सरकार ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए।

समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि सिद्धू भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी हैं और उन पर 1,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाता है। पीठ ने कहा, ए 1 (सिद्धू) को दोषी करार दिया जाता है। उन्हें कोई सजा नहीं दी जा रही है लेकिन 1,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाता है। ए 2 (रूपिंदर सिंह संधू) को बरी किया जाता है। रूपिंदर सिंह संधू सिद्धू के सहायक थे।

बता दें कि यह मामला 30 साल पुराना वर्ष 1998 के रोडरेज का है, जिसमें सिद्धू को निचली अदालत ने तो आरोपमुक्त कर दिया था, लेकिन 2006 में हाईकोर्ट ने फैसले को पलटते हुए सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और तीन वर्ष कैद की सजा सुना दी थी। सिद्धू ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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