उप राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव ‘डोर स्टेप सर्विस’ को किया खारिज

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दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने बुनियादी सरकारी सेवाओं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पेंशन, कल्याण स्कीम, राशन कार्ड आदि की डिलिवरी घर-घर जाकर करने की दिल्ली सरकार की प्रस्तावित योजना को खारिज कर दिया है। इसके तहत दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को बुनियादी सरकारी सुविधाएं घर पर ही मुहैया कराना चाह रही थी।

अनिल बैजल

इस बात की जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। मनीष सिसोदिया ने इसे दिल्ली वालों के लिए झटका करार दिया है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है, “उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार द्वारा 40 सेवाओं को घर बैठे उपलब्ध कराने की योजना को ठुकरा दिया है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, “इनमें से अधिकांश सेवाएं पहले से ही डिजीटल हैं, बावजूद इसके सरकारी दफ्तरों में लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहती हैं। डिजिटाइजेशन के बावजूद अधिकांश लोग कागजात लेकर सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते रहते हैं। दरवाजे पर सरकार कार्यक्रम के तहत अधिकारी लोगों के एक फोन कॉल पर उनके घर पर जाकर कागजात लेकर उसका सत्यापन और फिर उसे अपलोड करने की सेवा दे सकते थे।”

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच उपजे इस विवाद ने एक बार फिर से दिल्ली के लोगों तक सरकार की सुविधाओं के बीच बाधा माना जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार कोर्ट का रुख अपना चुकी है और यह तर्क पेश किया है कि सरकार के प्रस्तावों और योजनाओं पर एलजी बैठे हुए हैं।

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