जम्मू-कश्मीर में शौचालय नहीं बनाने पर 600 से अधिक सरकारी कर्मचारियों का रुका वेतन

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खुले में शौच के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अपने घरों में शौचालय का निर्माण नहीं करने के कारण 600 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है।

फोटो: The Indian Express

एक अधिकारी ने शनिवार (21 अप्रैल) को समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि किश्तवाड़ के जिला विकास आयुक्त अंगरेज सिंह राणा ने पडेर प्रखंड के 616 सरकारी कर्मचारियों के घरों में शौचालय नहीं होने संबंधी रिपोर्ट मिलने पर यह आदेश दिया।

जम्मू कश्मीर ने निजी घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इकाइयों के सत्यापन और जियो टैगिंग की दिशा में 71 .95 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया।

किश्तवाड़ ने इस संबंध में 57.23 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया। लद्दाख में लेह और करगिल जिले , दक्षिण कश्मीर में शोपियां और श्रीनगर को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। अप्रैल के अंत तक दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग और पुलवामा को ओडीएफ दर्जा मिलने की संभावना है।

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