केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वह जब भी आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं तो केवल सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया से ही यात्रा करें। इसके लिए टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदें अथवा तीन प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक करायें।
न्यूज़ एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए एक आदेश में कहा है कि हवाई यात्रा के सभी मामलों में जहां भारत सरकार को लागत वहन करनी है सभी प्रावधान कर लिये गये हैं।नियमों में कहा गया है कि हवाई यात्रा के लिये टिकट सीधे एयरलाइन के बुकिंग काउंटर से लिये जायें, वेब साइट से लिए जायें अथवा तीन प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक कराये जा सकते हैं।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने हालांकि गृह मंत्रालय को स्पष्ट किया है कि अब आगे से दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी नहीं होने अथवा उन्हें नजरंदाज करने पर कोई रियायत नहीं दी जायेगी। विभाग ने गृह मंत्रालय को स्पष्ट रूप से कहा है कि वह हवाई यात्रा के बारे में तय दिशानिर्देशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें।
बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही ख़बर आई थी कि, एयर इंडिया ने तत्काल कार्यशील पूंजी की जरुरतों को पूरा करने के लिए एयर इंडिया मुंबई में अपनी दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सरकारी बैंक एसबीआई को बेच सकती है।
ख़बरों के मुताबिक, एयरलाइंस और बैंकिंग सूत्रों ने बताया था कि एयर इंडिया और एसबीआई के बीच रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर डील पर बातचीत लगभग पूरी हो गई है। इस डील से एयर इंडिया करीब 50 करोड़ रुपए जुटा सकती है।
घाटे में चल रही यह सरकारी एयरलाइंस फिलहाल अपने नॉन कोर एसेट्स को बेचने की स्ट्रैटजी पर चल रही है। बता दें, एयर इंडिया पर करीब 50 हजार करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज है।
