‘जनता का ध्यान खींचने में असफल रही मोदी सरकार की स्वर्ण योजनाएं’

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मोदी सरकार की सोने में निवेश को लेकर शुरू की गई विभिन्न प्रकार की योजनाएं आम जनता का ध्यान खींचने में असफल रहीं हैं। एक शोध संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया है। इसमें कहा गया है कि आम जनता के बीच इन निवेश योजनाओं को लेकर अधिक जानकारी नहीं है।

प्रतीकात्मक फोटो।

इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंसियल मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च (आईएफएमआर) के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया और इसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के ‘भारत स्वर्ण नीति केंद्र (आईजीपीसी) ने वित्तपोषण उपलब्ध कराया है।

देश के चार जिलों महाराष्ट्र में कोल्हापुर, तमिलनाडु में कोयंबटूर, पश्चिम बंगाल में हुगली और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में 1,000 लोगों के बीच यह अध्ययन किया गया। आईजीपीसी के प्रमुख प्रोफेसर अरविंद सहाय ने यह जानकारी दी।अध्ययन में जो बात सामने आई वह एक तरह से चौंकाने वाली है। इन चार जिलों में जिन 1,000 लोगों से बातचीत की गई उनमें से केवल पांच लोगों को ही सरकार की स्वर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी थी।

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  1. शासकीय व व्यावसायिक क्षेत्र में प्रायः अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कार्य होने के कारण भारतीय समाज में बहुत कुछ खोया जाता रहा है| अवश्य ही तथाकथित अध्ययन भी अंग्रेजी भाषा में किये जाने पर १००० लोगों में केवल पांच लोगों को ही सरकार की स्वर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी हुई पाई गई होगी| उन पांच लोगों पर अलग से अध्ययन किया जाना चाहिए!

    सच तो यह है कि भारत में औसतन पांच ही लोग अंग्रेजी भाषा के डंडे से हज़ारों लाखों भारतीयों को हांकते दिखाई देते रहे हैं और प्रत्येक सामाजिक वर्ग में अभाव के बीच जीवन का बोझ उठाए उन्हें इसका आभास तक नहीं है|

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