GST कलेक्शन में दर्ज की गई गिरावट, 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेगी सरकार

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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद लगातार गिर रहा रेवेन्यू सरकार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। 2017-18 में राजकोषीय घाटा टारगेट को पार कर सकता है। इसे देखते हुए सरकार चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 50 हजार करोड़ रुपये उधार लेगी।

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न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से नवभारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच यह अतिरिक्त उधार लिया जाएगा, जिससे देश का राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा। बुधवार (27 दिसंबर) को सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि जनवरी से मार्च के बीच सरकारी सिक्योरिटीज से 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त उधार लिया जाएगा।

सरकार ये कर्ज निश्चित समय वाली सिक्योरिटीज के माध्यम से ले रही है। इसकी एक अहम वजह सरकारी राजस्व की वसूली में आई कमी है और जुलाई में लागू होने के बाद से ही जीएसटी की वसूली में कमी आ रही है। नवंबर में जीएसटी के तहत 80 हजार 800 करोड़ की वसूली हुई जो पिछले 4 महीने में सबसे कम है।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के उधारों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वह बजट 2017-18 के मुताबिक ही होगा। रिजर्व बैंक के साथ उधार कार्यक्रम रिव्यू करने के बाद यह तय किया गया है कि सरकार वित्त वर्ष 2017-18 में अतिरिक्त उधार लेगी जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज से लिया जाएगा।

इसके अलावा मार्च 2018 तक ट्रेजरी बिल्स को अभी के 86,203 करोड़ रुपये से घटाकर 25,006 करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाएगा। ट्रेजरी या टी-बिल्स वह सिक्यॉरिटीज होती हैं, जिनकी मैच्यॉरिटी एक साल से भी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ डेटेड सिक्यॉरिटीज की मैच्यॉरिटी 5 साल से ज्यादा होती है।

लगातार दूसरे महीने GST कलेक्शन में दर्ज की गई गिरावट

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई और नवंबर में यह 80,808 करोड़ रुपये रहा। इससे पूर्व महीने में यह 83,000 करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार कुल जीएसटी संग्रह 25 दिसंबर तक 80,808 करोड़ रुपये रहा। आलोच्य महीने में कुल 53.06 लाख रिटर्न भरे गए।

जीएसटी क्रियान्वयन के पांचवें महीने में कुल 80,808 करोड़ रुपये में से 7,798 करोड़ रुपये मुआवजा उपकर के रूप में आया। महीने के दौरान 13,089 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी, सीजीएसटी, 18,650 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी तथा 41,270 करोड़ रुपये एकीकृत माल एवं सेवा कर आईजीएसटी के रूप में आया।

बयान के अनुसार माह के दौरान आईजीएसटी केड्रिट से केंद्रीय और राज्य स्तरीय जीएसटी के भुगतान के परस्पर समायोजन के तहत 10,348 करोड़ रुपये आईजीएसटी से सीजीएसटी खाते तथा 14,488 करोड़ रुपये आईजीएसटी से एसजीएसटी खाते में भेजे हस्तांतरित किए जा रहे हैं।

बयान के अनुसार इस प्रकार, निपटान के तहत कुल 24,836 करोड़ रुपये आईजीएसटी से सीजीएसटी: एसजीएसटी खाते में स्थानांतरित किये गये। इस प्रकार, 25 दिसंबर तक प्राप्त रपट के अनुसार नवंबर में सीजीएसटी और एसजीएसटी का कुल संग्रह क्रमश: 23,437 करोड़ रुपये तथा 33,138 करोड़ रुपये रहा।

उपलब्ध आंकड़े के अनुसार जुलाई में जीएसटी संग्रह 95,000 करोड़ रुपये रहा, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 91,000 करोड़ रुपये था। सितंबर में यह 92,150 करोड़ रुपये तथा अक्तूबर में यह 83,000 करोड़ रुपये था।

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