उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, मोदी सरकार ने दी मंजूरी!

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ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट भेजने के कॉलेजियम के फैसले को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने के फैसले को लेकर पिछले छह महीने से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव देखने को मिल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक कानून मंत्रालय ने नियुक्ति के लिए वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

 

दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से रोकने बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका में फिर घमासान छिड़ गया था। जोसेफ को जज बनाने की कोलेजियम (जजों की कमिटी) की सिफारिश को कानून मंत्रालय ने ठुकरा दिया था। सीनियर वकील इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश कॉलेजियम ने इस साल जनवरी में की थी।

हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार ने जस्टिस जोसेफ को प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने की कॉलेजियम की सिफारिश मान ली है। जस्टिस केएम जोसेफ के साथ ही मद्रास हाईकोर्ट चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस विनीत सरन को भी सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश 10 जनवरी को सरकार के पास भेजी थी।

जस्टिस केएम जोसेफ के साथ ही वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा के नाम की भी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गई थी। लेकिन सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम को तो मंजूरी दे दी थी, लेकिन जस्टिस केएम जोसेफ के नाम को सरकार ने पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम के पास वापस भेज दिया था। बता ेदं कि न्यायमूर्ति जोसेफ ने हरीश रावत सरकार गिरने के बाद 2016 में उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को खारिज कर दिया था।

 

 

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