सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से 1 अगस्त तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा

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केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से नई दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। उन्‍हें इसके लिए 1 अगस्‍त, 2020 तक की मोहलत दी गई है।

प्रियंका गांधी

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को मौजूदा आवास ‘35 लोधी स्टेट’ खाली करना पड़ेगा क्योंकि जेड प्लस की श्रेणी वाली सुरक्षा में आवासीय सुविधा नहीं मिलती।

सरकारी आदेश के अनुसार प्रियंका गांधी से SPG सुरक्षा वापस ली गई थी और उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई थी। SPG कवर में सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी बंगले का प्रावधान था, लेकिन Z+ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अलॉटमेंट कैंसल किया जा रहा है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अगर वह अगले महीने में बंगला खाली नहीं करती हैं तो फिर उन्हें नियमों के मुताबिक किराया अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

बता दें कि, पिछले साल नवंबर में सरकार ने गांधी परिवार का एसपीजी सिक्‍योरिटी कवर हटा लिया था। अब कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी की सुरक्षा Z+ कैटेगरी की कर दी गई है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जिम्‍मे है। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एसपीजी कवर भी वापस ले लिया था।

प्रियंका गांधी के नाम बंगला खाली करने का आदेश सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई। कुछ ही देर में ट्विटर पर Priyanka Gandhi पॉलिटिक्‍स में टॉप पर ट्रेंड करने लगा। कई कांग्रेस समर्थक ट्विटर यूजर्स ने कहा कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है।

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